काठमाडौँ । बेलाबेला बल्झिरहने ‘लिपुलेक विवाद’ ले नेपाल र भारत एकपटक फेरि आमनेसामने भएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै ‘नयाँ सरकारले लिने परराष्ट्र र छिमेक नीति कस्तो रहला ?’ भन्ने चासोका बिच यो समस्या पुनः ब्युँतिएको हो 

नेपालले यसअघि नै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ चुच्चे नक्सा जारी गरे पनि भारतले उक्त भूमिमाथिको आफ्नो दाबी छाडेको छैन । त्यतिमात्रै होइन, भारतले अर्को छिमेकी राष्ट्र चीनसँग लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति गरेको छ । दुई देशले उक्त भूमि प्रयोग गर्न सहमति गर्दा नेपाली पक्षसँग कुनै संवाद र छलफल समेत गरेका थिएनन् ।

यही पृष्ठभूमिमा भारतको विदेश मन्त्रालयले गत अप्रिल ३० तारिखका दिन एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सन् २०२६ को कैलाश मानसरोवर यात्राको घोषणा गर्‍यो । चीन सरकारसँगको समन्वयमा भारतले आगामी जुनदेखि अगस्ट महिनासम्म उक्त धार्मिक यात्रा सञ्चालन गर्न लागेको हो ।

यो पनि

लिपुलेक र नाथुला नाका हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा गराउँदै भारत, अनलाइन आवेदन खुला

भारतले यात्राबारे घोषणा गरेको ३ दिन बितिसक्दा पनि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको मौनताका सम्बन्धमा प्रश्न गर्दै रातोपाटीले ‘लिपुलेक विवाद : विपक्षमा हुँदा मसला, सरकारमा हुँदा मौनता !’ शीर्षकमा आइतबार समाचार प्रकाशित गरेको थियो । समाचार प्रकाशित गरेको केही घण्टामा नै परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपुलेकबारे सरकारको ‘स्ट्याण्ड’ प्रस्ट पारेको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको धारणामा सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भू–भाग भएकोमा सरकार अडिग रहेको स्पष्ट बताएको छ ।

मन्त्रालयले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना हुने भनिएको यात्राका सम्बन्धमा उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, व्यापार वा तीर्थाटनजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न भारतलाई निरन्तर आग्रह गर्दै आएको र यसबारे चीनलाई पनि आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको स्पष्ट पारेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि सोही कुरालाई थप प्रस्ट पारे । सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउने सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पोखरेलले लिपुलेकलगायतका विवादास्पद क्षेत्र नेपालकै भूमि भएको र यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट सुल्झाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।

मन्त्री पोखरेलले सीमा विवादका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि नै आफ्नो नोट जारी गरिसकेको भन्दै उक्त नोटको जवाफमा भारत सरकारले पनि खुला सहकार्य र संवादमार्फत समस्याको निकास निकाल्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेको जानकारी दिए । ‘दुई देशबिचको सहकार्यबाटै यसको समाधान खोजिनेछ,’ मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।